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महानरेगा में राज्य सरकारेे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसको व्यवस्क सदस्य अकुषल शारीरिक श्रम करना चाहे, उसका कम से कम 100 दिन का गारण्टी शुदा रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा वेतन दर नियत किये जाने तक कृषि मजदूरो के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू की गई। ग्राम सभा द्वारा सभी कार्यो व आवेदन की निगरानी रखी जाती हैं। किसी भी स्तर पर मध्यस्यों की भूमिका नही होती है इस योजना में पारदर्षिता, जबावदेही, सामाजिक अंकेक्षण व जनभीगीदारी सुनिष्चित की गई है।
यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नही कराया गया तो वह राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए उसके द्वारा निर्दिष्ट बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। महानरेगा में केद्रीय रोजगार गारण्टी परिषद का गठन किया जाता हैं। जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्याें और कर्तव्यों को निभाती हैं। साथ ही राज्य सरकार भी इसी प्रयोजनार्थ राज्य परिषद का गठन किया है। प्ंाचायत, जिले के ही पंचायत जिले के भीतर हो योजना के कार्यान्वयन की देख रेख तथा मॉनीटर करने और निरीक्षण करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर महानरेगा में किया गया कार्य सही ढंग से हो उसके लिए राज्य सरकारें ब्लॉक-स्तर पर एक प्रोग्राम अधिकारी को नियुक्ति करती है। महानरेगा में ग्राम सभा की सिफारिशों पर परियोजनाओं की पहचान करने तथा उन्हें निष्पादित करने ओर ऐसे निर्माण कार्यों की देख-रेख के लिए ग्राम या पंचायत सबसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करती है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि को स्थापना करती है तथा साथ में राज्य सरकारे भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारण्टी निधियों स्थापित करती है।
ग्रामीण प्रवेश में पुरुष अधिकतर रोजगार के लिए अपने गाँव को छोड़कर अन्यत्र मजदूरी करने के लिये जाते है और महिलायें घर पर ही रहती हैं। इसलिए महानरेगा में एक तिहाई महिलाओं रोजगार की प्राथमिकता रखी गयी है।
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Cite Article:
"महात्मा गांधी नरेगा को मजबूत बनाने के प्रावधान", International Journal of Science & Engineering Development Research (www.ijrti.org), ISSN:2455-2631, Vol.8, Issue 8, page no.745 - 749, August-2023, Available :http://www.ijrti.org/papers/IJRTI2308121.pdf
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ISSN:
2456-3315 | IMPACT FACTOR: 8.14 Calculated By Google Scholar| ESTD YEAR: 2016
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