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कुरआन किसी को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की खुली छूट नहीं देता। वह सम्पŸिा का अधिकार ( त्पहीज जव चतवचमतजल ) प्रदान करता है तथा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था को ख़ारिज करता है। अलबŸाा सीमित दायरे में राष्ट्रीयकरण की अनुमति है। रिश्वत, चोरी, यतीम का माल-खाना, वैश्यावृŸिा, शराब, जुआ और सूदख़ोरी (ब्याज) आदि द्वारा धनोपार्जन करने पर न केवल प्रतिबधं लगाया है बल्कि पाप की श्रेणी में रखा है। ज़कात के नाम से मुसलमानों को निर्धारित दर से कर (टैक्स) भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ज़कात अदा करना इबादत और ईमान का हिस्सा है। वरासत में माँ-बाप, पत्नी और बच्चों का हक़ है परन्तु बच्चों को गोद लेने उन्हें वारिस बनाने की अनुमति नहीं हैं। विरास्ती सम्पत्ति उसे मिलेगी जो असली रिश्तेदार हैं न कि फ़र्ज़ी तौर पर बनाए गये पुत्र्ा-पुत्र्ाियां। अलबत्ता एक तिहाई सम्पत्ति मन मर्ज़ी से दान करने का अधिकार दिया गया है।
Keywords:
ईमान, इबादत, ज़कात, वरासत, तर्का, वसीयत, तक़वा
Cite Article:
"कु़रआन का इक़्तेसादी (आर्थिक) निज़ाम", International Journal of Science & Engineering Development Research (www.ijrti.org), ISSN:2455-2631, Vol.7, Issue 11, page no.809 - 812, November-2022, Available :http://www.ijrti.org/papers/IJRTI2211113.pdf
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ISSN:
2456-3315 | IMPACT FACTOR: 8.14 Calculated By Google Scholar| ESTD YEAR: 2016
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